महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्या

स आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

या विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवा जोडलेल्या नमुन्या नुसार आहेत.

ग्रामीण विकास विभागामार्फत सेवा हक्क कायदा किंवा आरटीएस कायद्यांतर्गत एकूण ७ प्रकारची प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.

1) जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र
2) मृत्यू प्रमाणपत्र
3) विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
4) दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र
5) कोणत्याही देणी नाहीत प्रमाणपत्र
6) निराधारासाठी वृद्धापकाळाचा दाखला
7) करार प्रमाणपत्र

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005-अन्वये स्वयंप्रकटीकरण करावयाची माहिती-2025

आरटीएस अधिसूचना_12.02.2019-ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग

लोकसेवा हक्क अधिनियम नियम राजपत्र

लोकसेवा हक्क अधिनियम ७-१२-२०२० रोजीची अधिसूचना